Friday, 16 March 2018

City Speed Limits Increased In India

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City Speed Limits Increased In India

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ, Nitin Gadkari ने भारत में Speed limit बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। urban city roads पर maximum speed limit कारों के लिए 70 किमी / घंटा, cargo carriers के लिए 60 किमी / घंटा और two-wheelers के लिए 50 किमी / प्रति है। हालांकि, commuters की सुरक्षा का हवाला देते हुए स्थानीय प्राधिकारी (local authorities) निम्न गति सीमाएं (speed limits) लागू कर सकते हैं।
City Speed Limits Increased In India
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दो वरिष्ठ सड़क मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, "passenger car के लिए expressways पर गति सीमा 100km/h से बढ़ाकर 120km/h कर दी जाएगी और national highways पर 80km/h से बढ़ाकर 100km/h तक की जाएगी।"


ऐसा पहली बार हुआ है, कि speed limits विशेष रूप से एक प्रकार की सड़क के लिए सेट की गई हैं, अभी तक, road transport ministry केवल विभिन्न श्रेणियों के vehicles के लिए national maximum speed limit निर्धारित करता था। अधिकारी नयी सीमा से अधिक गति सीमा(speed limit) निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा पर ध्यान देते हुए गति सीमा (speed limits) को कम जरुर कर सकते हैं।
City Speed Limits Increased In India
"नयी limits के बारे में जल्द ही local authorities को सूचित कर दिया जायेगा। नये नियम में यह भी कहा गया है कि maximum speed limit के 5% सीमा के भीतर गति वाले वाहनों (vehicles) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

विभिन्न जगहों के लिए भारत की वर्तमान speed limit लगभग 40-50 किमी प्रति घंटे है। शहरी क्षेत्रों में नयी सड़कों के विकास के बाद सीमाएं बढ़ा दी गयीं हैं। higher speed cap का मतलब है कि इससे पहले की तुलना में लोग अब ज्यादा तेज़ी से चल सकते हैं और अपनी destination तक पहुंचने में भी लोगों को कम समय लगेगा। हालांकि, अधिकांश भारतीय शहरों में वाहनों (vehicles) की बढ़ती संख्या भी एक समस्या बन रही हैं, नई speed limit केवल उन commuters के लिए फायदेमंद होगी जो शहर की प्रमुख सड़कों को काम में लेते हैं।
यह नया नियम Indian highways पर भी speed limits बढ़ाने का रास्ता खोल सकता है। 120 km/h तक highways की गति सीमा बढ़ाने का एक प्रस्ताव पहले से ही सड़क और परिवहन मंत्रालय (Road and Transport Ministry) के डेस्क पर है लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिल पायी है।
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